प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग लिनु पर्ने शुल्क, दस्तुर, भाडा तथा जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सक्नेछ।